ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ\ਕਾਲਜਾਂ\ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ [ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ] ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਾ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਸਥਾ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ\ਦੁਕਾਨਦਾਰ\ਅਦਾਰੇ\ਸੰਸਥਾ\ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ 2000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ\ਮਾਲਕਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ\ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ [ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ] ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ।
