ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਗੀਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖਰਾਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
