ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DIG ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DIG ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।http://dailytweetnews.COM
