ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 55 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਵੀ.ਐਲ.ਈਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ.ਐਲ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀ.ਐਲ.ਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3,000 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਿੱਟੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਐਲ.ਈਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
