‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਤ-ਨੁਕਾਤੀ “ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ “ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
देश का असली सुपर पावर हमारा मिडिल क्लास है। इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफ़ेस्टो जारी कर रही है। https://t.co/p4miJifgon
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 22, 2025
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਤ-ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ “ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
