ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 1800 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ (Kashmiri Family) ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (Kashmiri Hindu Immigrants) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 1800 ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
