ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IAS) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ (Vigilance Investigation) ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕਰਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
