ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ : ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਾਪਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”