ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ 2026) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026’ (Delhi EV Policy 2026) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ.
ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
• 100% ਛੋਟ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
2. ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਲਾਭ)
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
• ਕਾਰਾਂ (Four-Wheelers): BS-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ.
• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ (N1 ਕੈਟੇਗਰੀ): ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
• ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ (Auto): ਪੁਰਾਣਾ ਆਟੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ.
• ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ (Two-Wheelers): ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ.
3. ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ (Purchase Subsidy)
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ.
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
• ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (Hybrid) ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ.
4. ਪੈਟਰੋਲ-ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
• 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ (E-Autos) ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ: ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ.
ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼/ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ.
