ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।’’
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-20 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਅਨਲੈੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
