ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
-
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, जिससे ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Line Capacity) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
-
ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (Freight Movement): ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ: ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
-
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
