ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਂਟ ਲਾਅ (1949) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ’ (Chandigarh Tenancy Rules) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ):
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Rent Agreement) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (Rent Authority) ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ/ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
-
ਸਮਾਂਬੱਧ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (Time-Bound Dispute Resolution):
-
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ (Three-tier) ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ) ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
-
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ:
-
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ (Residential): ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ।
-
ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ (Commercial): ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ।
-
-
ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦੇ ਨਿਯਮ:
-
ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
-
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
-
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
