ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।”ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ” (ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
