ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (External Affairs Minister of India Dr. S. Jaishankar) ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਇਰਾਨ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦ (Fertilizers) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
-
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ:
-
ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ (Ukraine-Russia Conflict) ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਰੂਸ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਰੋਕ ਫਾਸਫੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਯੂਰੀਆ) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
-
-
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ:
-
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (Global South) ਅਰਥਾਤ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
-
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ:
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Food Inflation) ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
-
-
ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ:
-
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ (Dialogue) ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ, ਬਾਲਣ (Fuel) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (External Affairs Minister of India Dr. S. Jaishankar) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਸਮਝੌਤੇ (Long-Term Agreements) ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
