ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਣ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਪਾਵਰਕੌਮ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
