ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ (Pay Matrix) ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ (Key Highlights)
-
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
-
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਗਲਤ ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ (Pay Fixation) ਅਤੇ ਐਨੋਮਲੀ ਸੈੱਲ (Anomaly Cell) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।
-
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਸਰ
-
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀ (Pay Anomaly): ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਸੀ।
-
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ (Increment) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
-
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
