ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ (Outsourcing Policy) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (Tenure) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ (Key Highlights)
-
ਫ਼ੈਸਲਾ: ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
-
ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਸੇਵਾਕਾਲ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ/ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
-
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭਾਗ-1 ਅਤੇ ਭਾਗ-2 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
-
ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
-
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ: ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
