ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
