ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ “ਸ਼ਰਾਰਤੀ” ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ “ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ” ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
