ਅਮਰੀਕਾ: ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਸਲਾ 5-4 ਸੀ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ “ਹੈਰਾਨ” ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਪੀਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ – ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ” ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਜਾਣੋ

ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਗਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ “ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਦਮ’ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ HIV ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ USAID ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 5,800 USAID ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ USAID ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 57 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।”

USAID ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਲਗਭਗ 4,100 ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,700 ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ,” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ USAID ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(ਸਰੋਤ: ਐਫ.ਪੀ.ਜੇ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *