ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਲਵਿਦਾ ਜੁਮਾ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, AIMPLB ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 29 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।”
BIG ANNOUNCEMENT
वक्फ़ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान!
रमज़ान के इस आख़री जुमा, जुमातुल विदा को मुसलमान यह काम ज़रूर करें…
This Ramazan’s Jumma Tul Wida Let us Protest against Waqf Amendment Bill by this method
#IndiaAgainstWaqfBill… pic.twitter.com/FPFC0XSZbk
— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) March 27, 2025
ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਭੈੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
मुसलमानों से एक महत्वपूर्ण अपील
वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ
जुमा-तुल-विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंऔर इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए फोटो ट्वीट करें
#IndiaAgainstWaqfBill pic.twitter.com/sLs5oU6I1R
— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) March 27, 2025
“ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਈਦਗਾਹਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਨਕਾਹਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਈਦਗਾਹਾਂ, ਮਦਰੱਸੇ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
“ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮੂਆਤੁਲ ਵਿਦਾ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਬਾਂਹ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,” ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
“ਇਹ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹਾਂ,” ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1995 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਡਿਟ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ DTN ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
