ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 (Haryana Sikh Gurdwara (Management) Act, 2014) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਓਰਡੀਨੈਂਸ 2024 (Amendment Ordinance 2024) ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ (Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿਨਓਰਿਟੀ (ਇਹ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਇਕ ਨੀਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ (Gurdwara Committee, Executive Board) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-46 , ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਲਾਕ (4) ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 22 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
