ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਂਟਸੀ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ) ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
