ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲਾਇਆ TikTok ‘ਤੇ ਬੈਨ

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ (New Caledonia) ਵਿੱਚ TikTok ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ (App) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ TikTok ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (US Parliament) ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (Social Media Platforms) ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਾਂਸ (France) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ (New Caledonia) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Emergency) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ (New Caledonia) ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੱਥੇ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ” (Emergency) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ TikTok ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ (Sensitive Data) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। TikTok ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ (French Govt) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ (App) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਬੰਗਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾ ਵਪਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੈਰਿਸ (Paris) ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਜ਼-ਪੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Sciences-Po University) ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਨਿਕੋਲਸ ਹਾਰਵੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਆਗਸਟੇ ਡੇਬੂਜ਼ੀ ਫਰਮ (Auguste Debussy Firm) ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਕੀਲ ਐਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1955 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Emergency) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ “ਅੱਤਵਾਦ” ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ (New Caledonia) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਪਰੇਟਰ (Mobile Phone Operator) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *