ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ‘ਬਿੱਲ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1403 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 56.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 65,443 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ 1,512 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 642 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ਸਦਕਾ 108 ਨਵੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ), ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
