ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 195.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XV ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, 134 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 6,164 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 522.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Rural Economy) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
