ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਪਸਟੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਟਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
