ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।” ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਰਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
