ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

CM Bhagwant Mann

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ’ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੋਹਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਊਟੀ . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 208ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (ਬੋਲੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 3% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ। ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | . ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ 1000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ (ਮੁਕੱਦਮੇ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *