ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Cases) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
