ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ‘ਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ।
