ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (30 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (30 ਦਿਨ) ਦੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਂਟ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਡਰੇਨੇਜ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
