ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਮਾਮਲਾ ’ਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਅਗਸਤ: ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਤਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਿਤ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਦੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਹਿਤ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ।’’ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਖਿੱਲਰੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ‘ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ’ ਵਿਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ‘ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ/ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ: 1.85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਖਤਮ

2006 ’ਚ ਛਪਿਆ, 2019 ’ਚ ਰੋਕ, 2025 ’ਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2013 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *