ITR ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 1.16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1.09 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੀਏ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਸੁਰਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈਟੀਆਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਈਟੀਆਰ-1 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-4 ਐਕਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-2 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ-3 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਧਦੀ ਜਟਿਲਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ITR ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ AIS ਅਤੇ ਫਾਰਮ 26AS, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ (ਅੱਜ) ਨੂੰ 51 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਸਾਰੇ ITR ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ITR ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ITR-1 ਤੋਂ ITR-4 ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ITR-5, 6, ਅਤੇ 7 ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

AIS ਅਤੇ 26AS ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਸਾਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ITR ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ AIS ਅਤੇ ਫਾਰਮ 26AS ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਬੇਮੇਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *