ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 572 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
