ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MCCSC) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 100% ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਸੀਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਐਮਸੀਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ – ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਐਮਸੀਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 99 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਮ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
