ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Haryana Vidhan Sabha Elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 2020-21 ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Movement United Kisan Morcha) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ, ਸਮੂਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ.) (Kisan Mazdoor Morcha (KMM)) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ (Shambhu And Khanuri Border) ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) (MSP) ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ (Agniveer Yojana) ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (Shambhu And Khanuri Borders) ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ,ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ,ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੀ ਉਚਾਨਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ’ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Farmers Front) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ (All India Kisan Sabha Haryana) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ (Bharatiya Kisan Union Haryana) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,’’ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
