ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਾਰਚ :
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇੜੇ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ 17 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ (ਡੇਰਾਬੱਸੀ) ਵਿਖੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇ 9 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ., ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ, ਐਮ.ਸੀ. ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਕੁਰਾਲੀ, ਬਨੂੜ, ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ. ਘੜੂੰਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ 21.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ/ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਲਦ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 4.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ)ੰ 55040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
