ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (RTGS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (RTGS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RTGS ਜਾਂ NEFT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ RTGS ਅਤੇ NEFT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ RTGS ਅਤੇ NEFT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ IFSC ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ CBS ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
