ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ/ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ/ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
