ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3) ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 137.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-1 ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2 ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 13.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.-3 ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 58,756 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 50,774 ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 215.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 7,982 ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 414.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 11,559 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ, 2023, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 100% ਵਿਆਜ, 100% ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ 50% ਕਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ।
