ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਈਂਧਨ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਟੀਐਫ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਲਐਨਜੀ ਬਾਰੇ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਲਐਨਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਈਏ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ7 ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ “ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ” ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
