ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਇਬਲ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ’ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰ.ਪੀ.ਓ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ (ਐੱਚ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਐਚ.ਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਐਚਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
