ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼, 2025’ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,968.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 20,039 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਛੋਟ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 25% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 10% ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,344.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 8,441.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।
