ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੇਂਗਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
“ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,” ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। “ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ,” ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ “ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਸਟਾਈਨ ਗੈਂਗ” ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਲ (ਮੌਤ)” ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਢੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
