ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

Ludhiana Cabinet meeting

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਸਵੀਪ ਟੀਮ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਗੋਨਿਆਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਆਯੂਰਵੇਦ) ਵਿਚ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *