ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ।
