ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ,” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ, “ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨ.ਸੀ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ “ਭੰਗ ਕੀਤਾ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
