ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ (ਚੀਨੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ (ਚੀਨੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ (Stock Limit) ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖੰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਹੋਲਸੇਲਰ (Wholesalers): ਕੋਈ ਵੀ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਰੀਟੇਲਰ (Retailers): ਫੁਟਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਗ ਚੇਨ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ (Big Chain Retailers): ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਊਟਲੇਟ ‘ਤੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ/ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ:

ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (doca.gov.in/sugar) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ:
ਖਾਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodities Act) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।