ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈNCB (National Narcotics Bureau) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Money Laundering) ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Rehabilitation Centers) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
